सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
\
No relaxation from TET ( Teacher Eligblity Test) is Possible
सी टी ई टी / टी ई टी से छूट तो स्वयं कोर्ट भी नहीं दे सकती , क्यूंकि आर टी ई एक्ट संविधान का एक हिस्सा है ,
और केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित है ।
अब यह छूट संविधान में परिवर्तन के तहत ही मिल पाएगी
******************
मेरा कहना है की आर टी ई एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए टी ई टी / सी टी ई टी से छूट किसी को नहीं अगर समुचित मात्रा में योग्य टी ई टी
पास शिक्षक उपलब्ध है तो ।

अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है की टी ई टी से छूट तो एन सी टी ई और उत्तरांचल राज्य सरकार भी नहीं दे सकती ,

उत्तर प्रदेश में भी दो बार ट्रिपल बेंच बैठ चुकी है जिसमें एक ट्रिपल बेंच ( तीन जजों की बेंच) खास तोर से टी ई टी में छूट देने के सन्दर्भ में बनाई गयी थी ।
जिसमें साफ़ किया गया की टी ई टी से छूट संभव नहीं
********************

यह न्यूज़ थोड़ा सा घुमा करके लिखी गयी है ,

सीटैट के बगैर भी बन सकेंगे शिक्षक 

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) पास किए बगैर भी आप शिक्षक बन सकते है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार से शिक्षक नियुक्ति में सीटैट की अनिवार्यता में छूट देने का निर्देश दिया है। पंचाट ने सरकार से सीटैट की जगह अनुभव को तरजीह देने का निर्देश दिया है।

पंचाट के न्यायिक सदस्य ए.के. भारद्वाज और बिरेंद्र कुमार की पीठ ने यह आदेश सीटैट की योग्यता नहीं होने की वजह से नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। पीठ ने अपने फैसले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-23 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता में छूट दे सकती है।

पीठ ने सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं को दोबारा नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति, प्रमोशन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है।

News Source / Sabhaar : 21.07.2014
 ***********************************

कॉन्ट्रैक्ट / ठेका कर्मियों को बगैर टेट हटाया जा रहा था और उसके बारे में केंद्र सरकार  की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने निर्णय दिया है , अगर
प्रशिक्षित (टेट पास ) कर्मी नहीं मिलते है , तो अप्रशिक्षितों से काम चलाया जा सकता है ।
हिंदुस्तान  में बहुत सारे विभागों के अपनी कोर्ट स्वयं होती है , जिस से वह जल्द फैसले दे कर काम काज में आ रही बाधा को हटा सकें ,
ऐसे ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रसाशनिक प्राधिकरण  ( सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ) बना रखी है ।

संविधान के तहत न्याय पाने के लिए उस से ऊपर हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट है

अगर मेरी बात में कहीं गलती हो, तो कमेंट' के माद्यम से गलती बताएं  व उसको सुधारें

धन्यवाद

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES


Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   

The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 





 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

Tags :
UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News/  RTE  / RIGHT TO EDUCATION ACT


याचिकाकर्ता ने लगाया है शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप 

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस कानून पर सही तरीके से अमल कराने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर ग्रीष्मावकाश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका नेशनल कोलीशन फॉर एजुकेशन संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसाधनों की कमी और आरटीई के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाविस ने सभी राज्यों को छह महीने के भीतर दूर-दराज के इलाकों का अध्ययन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह प्रक्रि या पूरी होने के बाद छह महीने के लिए नये स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Databank of Teachers

Databank of Teachers

According to the Statistics of School Education (2009-10), the total number of teachers in the country from pre-primary to senior secondary is 67.23 lakh. To meet the Pupil Teacher Ratio (PTR) norms specified under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the Government has sanctioned 8.17 lakh additional teachers posts between 2010 and 2012 under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) 

The Government has taken several steps for preparing and providing quality teachers. The Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan envisages establishment of District Institutes of Education and Training in all districts created upto March, 2011 and of Block Institutes of Teacher Education for expanding capacity of teacher preparation. The National Council for Teacher Education (NCTE) grants recognition to institutions for starting programmes of teacher education. Several State Governments have also taken steps to expand teacher preparation capacity. In pursuance of the RTE Act, the NCTE has laid down the minimum teacher qualifications, including the requirement of passing the Teacher Eligibility Test as an essential qualification for being eligible for appointment as a teacher. Under the Sarva Shisksha Abhiyan, financial assistance is provided to the State Governments to enable the teachers of class I-VIII not possessing the minimum qualifications to acquire the same by 2015, and for training of in-service teachers for improving quality. 

This information was given by Dr. D. Purandeswari, Minister of State for Human Resource Development in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 

MV/GK
(Release ID :86502)


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=86502 (Published on 22-August, 2012 )

KTET -Test for Head Master post: Teachers irked

K-TET -Test for Head Master post: Teachers irked

K-TET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

 http://kerala-tet.blogspot.com/
 http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Teacher Oppose Aptitude Test for Promotion to Head Masters (HM) in Kerala
Kerala Teacher Eligibility Test News :
Teacher’s associations have come out against the General Education Department proposal to conduct a mandatory aptitude test for promotion to the post of headmaster.

The State Council for Education Research and Training has been entrusted with preparing norms for the test.

The pro-CPM Kerala School Teachers Association general secretary, Mr M. Shajahan, told Deccan Chronicle that the move, backed by the office of education minister, Mr P.K. Abdu Rabb, was aimed at promoting Arabic, Urdu and Sanskrit teachers without B Ed degree as headmasters.

The earlier curriculum committee decision to declare a language diploma in these subjects as a B Ed-equivalent was part of this move,he alleged.

Of the nine teacher organisations, only three support the aptitude test. Organizations that support the move belong to Arabic and Urdu teachers and Muslim League, he said.

Promoting teachers without B Ed or Teacher's Training Certificate would benefit over 500 high school and 2,000 primary schoolteachers.

The office of the minister had earlier suggested promoting Arabic, Urdu and Sanskrit teachers without B Ed degree or TTC as headmasters arguing that the Right to Education (RTE) Act permitted promotion of any teacher, who passed the Teacher Eligibility Test (TET), to the post.

However, those opposed to the move point out that the RTE Act proposed TET as an eligibility test for appointment of teachers and not for promotion.

The pro-Congress Government School Teachers Union president, Mr J. Sasi, pointed out that Kerala Education Rules stipulated a degree and BEd for appointment as high school teachers and TTC for primary teachers.

Now most language teachers without BEd or TTC work as Arabic munshis in Malappuram district, according to sources.

News Source : deccanchronicle.com (9.6.12)

K-TET : टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment  /SARKARI NAUKRI NEWS  / SARKARI NAUKRI News

K-TET  2014 , KTET, K-TET, KERALA TET
KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST (K-TET)  Examintion